🟥मेरठ: शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट विवाद में नया मोड़, सुप्रीम कोर्ट में 9 मई को अहम सुनवाई

मेरठ: शहर के शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल मार्केट कॉम्प्लेक्स से जुड़ा विवाद लगातार गहराता जा रहा है। इस मामले में अब एक नया मोड़ आया है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के व्यापारियों द्वारा दायर की गई पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख तय हो गई है। आगामी 9 मई को देश की सर्वोच्च अदालत में इस याचिका पर सुनवाई होनी है, जिस पर व्यापारियों और संबंधित प्राधिकरणों की निगाहें टिकी हैं।READ ALSO:-Meerut: गैंगस्टर एक्ट में फंसी पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी की पत्नी संजीदा बेगम को जमानत, जेल से रिहा

सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई

शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट के व्यापारी अपनी दुकानों को बचाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी क्रम में कॉम्प्लेक्स के एक व्यापारी, नरेंद्र सिंह यादव, ने सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका (Review Petition) दायर की है। इस याचिका में संभवतः कोर्ट के किसी पूर्व आदेश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया है, जिसका असर कॉम्प्लेक्स के अस्तित्व या उसमें चल रही दुकानों पर पड़ सकता है। व्यापारी किशन वाधवा ने बताया कि इस पुनर्विचार याचिका से संबंधित आवश्यक दस्तावेज जल्द ही आवास विकास परिषद कार्यालय में जमा किए जाएंगे। व्यापारियों ने आवास विकास परिषद और संबंधित अधिकारियों से यह भी अनुरोध किया है कि जब तक यह पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और इस पर फैसला नहीं आ जाता, तब तक कॉम्प्लेक्स को खाली कराने या कोई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई न की जाए।

अन्य कॉम्प्लेक्स पर भी कार्रवाई की मांग

सेंट्रल मार्केट के एक और व्यापारी, पंकज बजाज, ने इस मामले में एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की बात कही है। उनका कहना है कि यदि सेंट्रल मार्केट पर भू-उपयोग परिवर्तन (Land-use change) के आधार पर कार्रवाई हो रही है, तो इसी तरह भू-उपयोग परिवर्तन कर बनाए गए मेरठ के अन्य कॉम्प्लेक्स पर भी समान रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। पंकज बजाज इस मुद्दे को लेकर गंभीर हैं और उन्होंने बताया है कि वे इस संबंध में जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में एक अलग रिट याचिका (Writ Petition) दायर करेंगे। यह कदम मामले को और भी पेचीदा बना सकता है, क्योंकि यह सेंट्रल मार्केट विवाद को अन्य इमारतों तक फैला देगा।

आरटीआई कार्यकर्ता ने दी अवमानना याचिका की चेतावनी

इस पूरे प्रकरण में आरटीआई कार्यकर्ता लोकेश खुराना भी सक्रिय हैं। उन्होंने आवास आयुक्त को एक पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में हो रही देरी पर सवाल उठाया है। लोकेश खुराना का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों का समय पर पालन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का जल्द से जल्द पालन नहीं होता है, तो वे अदालत की अवमानना (Contempt of Court) याचिका दायर करने के लिए मजबूर होंगे। उनकी यह चेतावनी प्राधिकरणों पर दबाव बनाने का काम कर रही है।

व्यापारियों के अन्य प्रयास जारी

सेंट्रल मार्केट के व्यापारी अपनी आजीविका बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वे लगातार स्थानीय जनप्रतिनिधियों के संपर्क में हैं और इस मुद्दे को हल करने के लिए उनसे मदद की गुहार लगा रहे हैं। इसके साथ ही, व्यापारी आवास विकास परिषद से कॉम्प्लेक्स के भू-उपयोग को व्यावसायिक (commercial) करने की अनुमति प्रदान करने की भी मांग कर रहे हैं, जिससे उनकी दुकानें वैध हो सकें।

कुल मिलाकर, शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट का मामला विभिन्न कानूनी मोर्चों पर लड़ा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका पर होने वाली सुनवाई इस विवाद की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। वहीं, अन्य कॉम्प्लेक्स पर कार्रवाई की मांग और अवमानना याचिका की चेतावनी ने इस प्रकरण में हलचल बढ़ा दी है।