🟥"छिन सकता है रोज़गार का सहारा: मेरठ सेंट्रल मार्केट के दुकानदारों को मिला बेदखली का अल्टीमेटम"

⚖️ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आवास विकास की सख्ती, 21 दुकानों को 15 दिन में खाली करने का नोटिस — आंसुओं में डूबी व्यापारियों की जिंदगी

By Khabreelal Media | Updated: May 17, 2025, 15:48 IST

मेरठ: शहर के सेंट्रल मार्केट स्थित एक व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स पर आवास विकास परिषद ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। परिषद ने कॉम्प्लेक्स में अवैध रूप से चल रहीं दुकानों को खाली करने के लिए 21 दुकानदारों को नोटिस जारी किया है। इन सभी दुकानदारों को 15 दिन के भीतर अपनी दुकानें खाली करने का निर्देश दिया गया है। इस कार्रवाई से प्रभावित दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है।READ ALSO:-रिश्तों की मर्यादा तार-तार: 'जीजा' ने पार की हैवानियत की हद, मेरठ में साली के फोटो-वीडियो वायरल कर किए गंदे कमेंट्स!

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन

आवास विकास द्वारा यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद की गई है। बताया जा रहा है कि यह कॉम्प्लेक्स मूल रूप से आवासीय भूमि पर निर्मित किया गया था, जिसे बाद में व्यावसायिक उपयोग के लिए परिवर्तित कर दिया गया। इसी अवैध रूपांतरण को लेकर कानूनी लड़ाई चल रही थी, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है।

दुकानदारों का दर्द: सालों पुरानी दुकानें, रोजी-रोटी का संकट

इस कार्रवाई से प्रभावित दुकानदारों ने अपनी चिंता जाहिर की है। कॉम्प्लेक्स में दुकान नंबर 661/6 के मालिक राजेंद्र ने बताया कि उन्होंने यह दुकान 1992 में खरीदी थी। उनका कहना है कि खरीदते समय यह जगह आवासीय थी, जिसे बाद में मालिक द्वारा कमर्शियल में बदल दिया गया। वे तब से ही इस दुकान का टैक्स भी कमर्शियल दर पर ही चुका रहे हैं।

दुकानदारों का कहना है कि वे पिछले कई सालों से इन दुकानों में व्यापार कर रहे हैं और यह उनकी आजीविका का एकमात्र साधन है। इसी कमाई से उनके बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च चलता है। नोटिस मिलने के बाद उनके सामने रोजी-रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है।

2014 से चल रहा है विवाद, हाईकोर्ट ने दिए थे नियमितीकरण के आदेश

इस व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स को लेकर विवाद वर्ष 2014 में शुरू हुआ था। यह मामला पहले हाईकोर्ट तक पहुँचा था। दुकानदारों के अनुसार, हाईकोर्ट ने इस कॉम्प्लेक्स के नियमितीकरण (regularization) के आदेश दिए थे। हालांकि, अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आवास विकास को 15 दिन के भीतर कार्रवाई करने के निर्देश मिले हैं।

समझौते की गुहार और कानूनी प्रयास

प्रभावित दुकानदार अब सरकार और संबंधित विभाग से समझौते की गुहार लगा रहे हैं। वे चाहते हैं कि कोई ऐसा रास्ता निकले जिससे उनकी दुकानें बच सकें और उनका व्यापार जारी रह सके। इस संबंध में एडवोकेट अनंजय सिंह ने बताया कि व्यापारी अपनी दुकानों और व्यापार को बचाने के लिए कानूनी प्रयास भी कर रहे हैं। वे इस नोटिस के खिलाफ कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं।

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आवास विकास की इस कार्रवाई से सेंट्रल मार्केट में अन्य अवैध निर्माणों को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है और क्या दुकानदारों को कोई राहत मिल पाती है या नहीं।

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