🛫उड़ान का इंतज़ार: मेरठ के आसमान में कब उड़ेंगे 72 सीटर विमान? परतापुर हवाई पट्टी के विस्तार में फंसा पेंच, एएआई ने मांगी 96 एकड़ जमीन, सरकार ने पूछा खर्च!

मेरठ: पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर मेरठ से हवाई यात्रा शुरू होने का इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा है। परतापुर स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर हवाई पट्टी का विस्तार कर यहां से 72 सीटर वाणिज्यिक विमानों का परिचालन शुरू करने की योजना कई वर्षों से फाइलों में अटकी हुई है। हालांकि, हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) द्वारा राज्य सरकार को भेजे गए एक ताजा पत्र ने इस परियोजना को लेकर नई उम्मीदें जगाई हैं, लेकिन भूमि अधिग्रहण का जटिल मुद्दा अभी भी सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है।READ ALSO:-मेरठ के 'दिल' बेगम पुल पर मनमानी! मैनहोल बने, मलबा छोड़ा... अब बाजार में आफत, फिसल रहे बाइक सवार, राहगीर परेशान!

योजना की पृष्ठभूमि: 'उड़ान' से जुड़ा सपना

केंद्र सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना 'उड़ान' (उड़े देश का आम नागरिक) के तहत मेरठ के परतापुर हवाई पट्टी को विकसित कर हवाई सेवा से जोड़ने की पहचान की गई थी। इस योजना का मकसद छोटे शहरों को हवाई नेटवर्क से जोड़कर आम जनता के लिए सस्ती हवाई यात्रा सुलभ कराना है, जिससे इन क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों और पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। इसी क्रम में, उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2014 में परतापुर हवाई पट्टी एएआई को सौंप दी थी ताकि इसका विस्तार किया जा सके और यहां से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो सकें।

11 साल बाद भी अधूरा विस्तार: कहां फंसा है मामला?

हवाई पट्टी हस्तांतरण के 11 साल बीत जाने के बाद भी विस्तार का काम अधूरा है। इसका मुख्य कारण परियोजना के लिए आवश्यक अतिरिक्त भूमि का उपलब्ध न हो पाना है। एएआई और राज्य सरकार के बीच हुए अनुबंध के अनुसार, परियोजना के लिए जरूरी भूमि राज्य सरकार को निशुल्क उपलब्ध करानी है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में देरी के चलते मेरठ के लोगों का हवाई उड़ान का सपना अब तक अधूरा रहा है।

एएआई का नवीनतम पत्र: 96.14 एकड़ भूमि की मांग

परियोजना को आगे बढ़ाने के प्रयासों के तहत, एएआई के अध्यक्ष विपिन कुमार ने हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार को एक महत्वपूर्ण पत्र भेजा है। इस पत्र में, एएआई द्वारा तैयार किए गए हवाई अड्डा निर्माण के तीन-चरणीय मास्टर प्लान का जिक्र किया गया है। पहले चरण में हवाई पट्टी का विस्तार करके यहां से कई शहरों के लिए 72 सीटर विमानों का परिचालन शुरू करने की योजना है। इस शुरुआती चरण के लिए, एएआई ने वर्तमान हवाई पट्टी की 44.45 एकड़ भूमि के अतिरिक्त, हवाई अड्डे के लिए पहले से आरक्षित 96.14 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करके एएआई को उपलब्ध कराने का आग्रह किया है।

इसके अलावा, एएआई ने मास्टर प्लान में चिह्नित की गईं विभिन्न बाधाओं, विशेष रूप से बिजली की लाइनों और अन्य अवरोधों को भी परियोजना स्थल से हटवाने की मांग राज्य सरकार से की है ताकि निर्माण कार्य बिना रुकावट के शुरू हो सके।

राज्य सरकार की प्रतिक्रिया: जिला प्रशासन से मांगा खर्च का ब्यौरा

एएआई के पत्र पर कार्रवाई करते हुए, राज्य सरकार के नागरिक उड्डयन अनुभाग के विशेष सचिव ईशान प्रताप सिंह ने मेरठ जिला प्रशासन को पत्र लिखकर आवश्यक भूमि के अधिग्रहण में होने वाले संभावित खर्च (वित्तीय भार) की विस्तृत जानकारी मांगी है। यह जानकारी नई, प्रचलित दरों के मुताबिक मांगी गई है।

जिला प्रशासन जुटा प्रस्ताव तैयार करने में

शासन से पत्र मिलने के बाद, जिला प्रशासन इस पर होने वाले खर्च का आकलन करने और नई दरों के आधार पर प्रस्ताव तैयार करने में जुट गया है। जिलाधिकारी डॉ. वीके सिंह ने इस संबंध में पुष्टि करते हुए बताया कि शासन को पूर्व में भी प्रस्ताव भेजा जा चुका है, लेकिन वर्तमान में जमीन के सर्किल रेट और अधिग्रहण से संबंधित अन्य लागतों में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही नया, संशोधित प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को भेजा जाएगा। जिलाधिकारी ने विश्वास व्यक्त किया कि मेरठ से हवाई यात्रा की सुविधा शुरू होना जनपद के विकास के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी।

आगे की राह: भूमि अधिग्रहण पर टिकी उम्मीदें

परतापुर हवाई पट्टी के विस्तार और यहां से 72 सीटर विमानों की उड़ान का सीधा संबंध भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने से है। राज्य सरकार द्वारा आवश्यक 96.14 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करके एएआई को सौंपना इस परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण कदम है। भूमि अधिग्रहण में होने वाले व्यय का सटीक आकलन और उसके बाद अधिग्रहण की प्रक्रिया का तेजी से क्रियान्वयन ही इस बहुप्रतीक्षित परियोजना को धरातल पर उतार सकेगा और मेरठ के लोगों के हवाई यात्रा के सपने को साकार कर पाएगा। बाधाओं को हटाना भी समय पर परियोजना पूरी करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए इस हवाई अड्डे का परिचालन शुरू होना एक मील का पत्थर साबित हो सकता है।