🏡💥मेरठ में सर्किल रेट पर बढ़ी बेचैनी: 42 आपत्तियों पर DM करेंगे सुनवाई, क्या कम होंगी प्रस्तावित दरें?

🏛️जनता, किसान और जनप्रतिनिधियों का विरोध रंग लाया; 30 जून को विकास भवन में होगा अहम फैसला

By Khabreelal Media | Jun 27, 2025, 17:58 IST

मेरठ। मेरठ ज़िले में ज़मीन और संपत्ति के प्रस्तावित संशोधित सर्किल रेट्स को लेकर उबाल जारी है। ज़िला प्रशासन द्वारा आपत्तियां मांगे जाने के बाद, आम जनता, हज़ारों किसानों और कई जनप्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। इन सभी आपत्तियों को संज्ञान में लेते हुए, ज़िलाधिकारी डॉ. वी.के. सिंह ने अब 30 जून को शाम 4:30 बजे विकास भवन सभागार में एक निर्णायक बैठक बुलाई है। इस बैठक में न केवल ज़िला प्रशासन और निबंधन विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे, बल्कि सभी आपत्तिकर्ताओं को भी बुलाया गया है ताकि वे सीधे अपनी बात रख सकें।READ ALSO:-🛕🚨श्रद्धा पर सुरक्षा की सख्ती! मेरठ प्रशासन कांवड़ यात्रा को लेकर 'एक्शन मोड' में, हर दुकान पर मालिक का नाम और हर ढाबे पर तय रेट अनिवार्य!

यह बैठक सर्किल रेट में अप्रत्याशित वृद्धि को लेकर फैले संशय और आशंकाओं को दूर करने के उद्देश्य से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

क्यों हो रहा है विरोध? पुरानी दरों से तुलना और बढ़ती कीमतें
मेरठ में आख़िरी बार सर्किल रेट साल 2016 में बढ़े थे, जिसके बाद सीधे 2022 में संशोधन हुआ। अब एक बार फिर, प्रदेश के मुख्य सचिव के निर्देश पर उन सभी ज़िलों में सर्किल रेट संशोधित किए जा रहे हैं जहाँ पिछले साल वृद्धि नहीं हुई थी। ज़िला प्रशासन ने संपत्तियों के बाज़ारी रेट का सर्वे करके जो प्रस्तावित सूची तैयार की है, उसने लोगों की नींद उड़ा दी है।

राज्यसभा सदस्य लक्ष्मीकांत बाजपेयी, स्थानीय विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों ने इस प्रस्तावित वृद्धि पर कड़ी आपत्ति जताई है। किसानों का गुस्सा ख़ास तौर पर सातवें आसमान पर है, क्योंकि उनकी कृषि भूमि के मूल्यांकन में भारी उछाल प्रस्तावित है। वहीं, कुछ पॉश कॉलोनियों के निवासियों ने तो प्रस्तावित दरों को दो गुना से भी ज़्यादा बताते हुए गहरी नाराज़गी व्यक्त की है, जिससे उनकी प्रॉपर्टी का टैक्स और ख़रीद-फ़रोख़्त की लागत बेतहाशा बढ़ जाएगी।

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42 आपत्तियां, एक बड़ा जन दबाव
पूरे जनपद से विभिन्न क्षेत्रों और श्रेणियों से कुल 42 आपत्तियां चिन्हित की गई हैं। यह संख्या दर्शाती है कि प्रस्तावित सर्किल रेट्स को लेकर जनता में कितना व्यापक असंतोष है। 30 जून की बैठक में ज़िलाधिकारी डॉ. वी.के. सिंह इन सभी आपत्तियों पर बारी-बारी से सुनवाई करेंगे। यह देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन जनता के दबाव के आगे झुकता है या प्रस्तावित दरों पर ही कायम रहता है।

इस बैठक का परिणाम सीधे तौर पर मेरठ में रियल एस्टेट बाज़ार और आम लोगों की जेब पर असर डालेगा। क्या आपको लगता है कि प्रशासन को ज़मीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए सर्किल रेट्स में लचीलापन दिखाना चाहिए?

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