🏛️ मेरठ कॉलेज में प्राचार्य पद पर ‘कानूनी पलटवार’: हाईकोर्ट ने प्रो. मनोज रावत की नियुक्ति रद्द की, प्रो. युद्धवीर सिंह की वापसी तय

मेरठ: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेरठ कॉलेज के प्राचार्य पद को लेकर पिछले कुछ समय से चल रहा कानूनी और प्रशासनिक द्वंद्व आखिरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले के साथ निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने मौजूदा प्राचार्य प्रो. मनोज रावत की नियुक्ति को गलत ठहराते हुए उसे तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है, जिससे वरिष्ठता के आधार पर प्रो. युद्धवीर सिंह के एक बार फिर कॉलेज के प्राचार्य बनने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।Read also:-UP में अब 'हेलमेट' नहीं, 'BIS मार्क वाला हेलमेट' ही बचाएगा! नकली पहना तो होगी FIR, योगी सरकार ले रही 'फर्जी सुरक्षा' पर कड़ा एक्शन

यह पूरा मामला प्रो. मनोज रावत बनाम प्रो. युद्धवीर सिंह के बीच कॉलेज के शीर्ष पद को लेकर चल रही खींचतान का परिणाम है, जिसने कानूनी गलियारों में कई मोड़ लिए। विवाद की जड़ प्रो. मनोज रावत की नियुक्ति प्रक्रिया और उनके मूल कॉलेज आवंटन से जुड़ी थी।

कैसे शुरू हुआ विवाद? बलिया आवंटन बना मुख्य मुद्दा

मेरठ कॉलेज में प्राचार्य पद पर प्रो. मनोज रावत की नियुक्ति को प्रो. युद्धवीर सिंह ने चुनौती दी थी। प्रो. सिंह का तर्क था कि प्रो. रावत को उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 46 के तहत मूल रूप से बजरंग पीजी कॉलेज, बलिया के लिए चयनित और आवंटित किया गया था। नियमों के अनुसार, एक बार आयोग द्वारा किसी अभ्यर्थी को कॉलेज आवंटित हो जाने के बाद, उस नियुक्ति स्थान को बदलने का अधिकार आयोग या किसी अन्य प्राधिकारी के पास नहीं होता है।

प्रो. युद्धवीर सिंह ने अपने दावे के समर्थन में निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा विशेष सचिव उच्च शिक्षा को लिखे गए एक पत्र का भी हवाला दिया। इस पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि प्रो. मनोज रावत द्वारा बलिया के बजाय मेरठ कॉलेज में नियुक्ति दिए जाने के अनुरोध को इसी आधार पर निरस्त कर दिया गया था कि उच्च शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 के तहत नियुक्ति स्थान बदलने का अधिकार नहीं है।

प्रो. रावत का बचाव: 'नियुक्ति पत्र नहीं मिला'

दूसरी ओर, प्रो. मनोज रावत ने अपने काउंटर एफिडेविट में यह तो स्वीकार किया कि आयोग ने उन्हें बलिया का कॉलेज आवंटित किया था, लेकिन उनका दावा था कि बजरंग पीजी कॉलेज, बलिया के प्रबंध तंत्र ने उन्हें नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया। इस स्थिति में, उन्होंने आयोग से कॉलेज बदलने का विकल्प मांगा था। हालांकि, प्रो. युद्धवीर सिंह का आरोप था कि प्रो. रावत ने जानबूझकर बलिया कॉलेज में कार्यभार ग्रहण नहीं किया था ताकि उन्हें अपनी पसंद का कॉलेज मिल सके।

कानूनी दांवपेंच: एकल पीठ से डबल बेंच तक का सफर

यह विवाद पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल पीठ में पहुंचा था। एकल पीठ ने प्रो. युद्धवीर सिंह के पक्ष में फैसला सुनाते हुए निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा प्रो. मनोज रावत को मेरठ कॉलेज में दी गई नियुक्ति को क्षेत्राधिकार से बाहर माना और उस आदेश को रद्द कर दिया था। इस फैसले के बाद, वरिष्ठता के आधार पर प्रो. युद्धवीर सिंह के मेरठ कॉलेज के प्राचार्य बनने का रास्ता साफ हो गया था। प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, 23 फरवरी 2025 को कॉलेज के प्रबंध तंत्र ने वरिष्ठता के हिसाब से प्रो. युद्धवीर सिंह को प्राचार्य के पद पर ज्वाइन भी कराया था (नोट: यह तारीख प्रदान किए गए टेक्स्ट में दी गई है और संभवतः टाइपिंग की त्रुटि हो सकती है क्योंकि यह भविष्य की तारीख है)।

लेकिन प्रो. मनोज रावत ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट की डबल बेंच में याचिका दायर कर दी। डबल बेंच ने एकल पीठ के निर्णय पर रोक लगाते हुए यथास्थिति (status quo) बनाए रखने का आदेश दिया था। इस आदेश के परिणामस्वरूप, मार्च 2025 में प्रो. मनोज रावत फिर से मेरठ कॉलेज के प्राचार्य के रूप में कार्यभार संभालने में कामयाब रहे थे (नोट: यह तारीख भी प्रदान किए गए टेक्स्ट में दी गई है और संभवतः टाइपिंग की त्रुटि हो सकती है)।

इस दौरान, हाईकोर्ट ने उप्र उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग से यह पता करने के निर्देश दिए थे कि क्या बजरंग पीजी कॉलेज, बलिया की प्रबंध समिति द्वारा प्रो. मनोज रावत को वास्तव में नियुक्ति पत्र जारी किया गया था या नहीं, जैसा कि प्रो. रावत ने दावा किया था।

अंतिम सुनवाई: कोर्ट ने माना बलिया आवंटन ही सही

इस बहुचर्चित मामले की अंतिम सुनवाई सोमवार को हाईकोर्ट की डबल बेंच में हुई। लंबी बहस और दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद, कोर्ट ने प्रो. मनोज रावत को कोई राहत नहीं दी। कोर्ट ने प्रो. युद्धवीर सिंह द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और तर्कों को सही माना, जिसमें सबसे अहम यह था कि एक बार आयोग द्वारा किसी अभ्यर्थी को कॉलेज आवंटित हो जाने के बाद, उस आवंटन को बदलने का अधिकार किसी प्राधिकारी के पास नहीं है। कोर्ट ने इस आधार पर प्रो. मनोज रावत की मेरठ कॉलेज में की गई नियुक्ति को गलत ठहराया और उनकी नियुक्ति को रद्द करने का आदेश दिया।

अब क्या? युद्धवीर सिंह की वापसी तय

हाईकोर्ट के इस अंतिम और स्पष्ट आदेश के बाद, प्रो. मनोज रावत अब मेरठ कॉलेज के प्राचार्य पद पर बने नहीं रह सकते हैं। इस फैसले ने एक बार फिर प्रो. युद्धवीर सिंह के लिए मेरठ कॉलेज के प्राचार्य बनने का रास्ता पूरी तरह से साफ कर दिया है। वरिष्ठता के आधार पर, अब प्रो. युद्धवीर सिंह ही कॉलेज के अगले प्राचार्य होंगे।

हाईकोर्ट के इस निर्णय से मेरठ कॉलेज परिसर में लंबे समय से चली आ रही प्राचार्य पद को लेकर अनिश्चितता और गहमा-गहमी का माहौल समाप्त होने की उम्मीद है। सभी की निगाहें अब कॉलेज प्रबंध तंत्र और प्रशासनिक प्रक्रिया पर टिकी हैं कि इस फैसले के बाद कब और कैसे प्रो. युद्धवीर सिंह औपचारिक रूप से प्राचार्य का कार्यभार ग्रहण करते हैं।