🏗️ सेंट्रल मार्केट की टूटती उम्मीदें: सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू याचिका भी की खारिज, ध्वस्तीकरण अब तय

मेरठ: शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्केट के 661/6 आवासीय भवन में बनी मार्केट को गिराए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक और बड़ा और निर्णायक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले में व्यापारियों द्वारा दायर की गई रिव्यू याचिका को खारिज कर दिया, जिसे मार्केट को ध्वस्तीकरण से बचाने की आखिरी कोशिशों में से एक माना जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट से मिले इस लगातार दूसरे झटके ने व्यापारियों की कानूनी उम्मीदों को लगभग समाप्त कर दिया है।READ ALSO:-सौरभ राजपूत हत्याकांड मेरठ: पत्नी और प्रेमी की जमानत कोर्ट से खारिज, सबूतों के आगे तर्क फेल; रो पड़ी आरोपी मुस्कान

सुप्रीम कोर्ट से लगातार दूसरा झटका

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट पहले ही 28 अप्रैल को दुकानदारों की ओर से भवन खाली करने के लिए और अधिक समय दिए जाने संबंधी याचिका को भी खारिज कर चुका है। शुक्रवार को जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर. माधवन की बेंच ने राजीव गुप्ता एवं अन्य बनाम उप्र आवास एवं विकास और अन्य के डायरी नंबर 14243-2025 पर दर्ज रिव्यू याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे तत्काल प्रभाव से खारिज कर दिया।

28 अप्रैल के आदेश का महत्व

इससे पहले, 28 अप्रैल को इसी बेंच ने राजेंद्र कुमार बड़जात्या बनाम उप्र आवास एवं विकास परिषद एवं अन्य के विविध प्रार्थना पत्र (493/2025) पर सुनवाई करते हुए उसे भी खारिज कर दिया था। उस सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने 17 दिसंबर 2024 को दिए गए ध्वस्तीकरण के आदेशों का पालन न होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की थी। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि 661/6 भवन को तीन महीने के भीतर खाली कराया जाए और उसके दो सप्ताह के अंदर ध्वस्त करके कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की जाए। 28 अप्रैल के आदेश में कोर्ट ने समय बढ़ाने की याचिका खारिज करने के साथ ही, दुकान खाली न करने वाले याचिकाकर्ता को अदालत की अवमानना का दोषी भी ठहराया था और इस मामले से संबंधित अन्य सभी याचिकाओं को भी निस्तारित करने के आदेश दिए थे।

वरिष्ठ अधिवक्ता मदन शर्मा ने बताया कि 28 अप्रैल के आदेश के बाद, शुक्रवार को राजीव गुप्ता की रिव्यू याचिका का खारिज होना उसी प्रक्रिया का हिस्सा है और अब भवन के ध्वस्तीकरण न होने की विधिक संभावनाएं न के बराबर रह गई हैं।

व्यापारियों की हताशा

दूसरी ओर, व्यापारी नेता किशोर वाधवा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 28 अप्रैल का आदेश राजेंद्र कुमार बड़जात्या की याचिका पर था और शुक्रवार को रिव्यू याचिका पर उनका पक्ष प्रभावी ढंग से नहीं रखा जा सका। उन्होंने निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि अब उन्होंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है।

हाईकोर्ट में अवमानना वाद खारिज

इस बीच, सेंट्रल मार्केट में हाईकोर्ट के आदेशों का पालन न होने पर दायर अवमानना का वाद भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि चूंकि यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, इसलिए हाईकोर्ट में अवमानना का वाद नहीं चल सकता। याचिकाकर्ता लोकेश खुराना ने बताया कि अगर 17 दिसंबर 2024 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं होता है, तो वे जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में भी अवमानना याचिका दायर करेंगे।

आवास एवं विकास परिषद के अधिकारी फिलहाल इस मामले में मुख्यालय से आगे की कार्रवाई के लिए विधिक राय ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से लगातार मिले इन झटकों के बाद, शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्केट के 661/6 भवन में बनी मार्केट का भविष्य अब पूरी तरह से कोर्ट के पुराने आदेशों के अधीन है और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जल्द शुरू होने की संभावना बढ़ गई है।