⚖️मेरठ में हाईकोर्ट बेंच की उम्मीद जगी: केंद्रीय कानून मंत्री बोले- 10 नई खंडपीठों में मेरठ शीर्ष पर
🏛️देश में बनेंगी 10 नई हाई कोर्ट खंडपीठें, मेरठ सबसे आगे — प्रधानमंत्री से चर्चा के बाद जल्द हो सकता है फैसला
| Jun 8, 2025, 15:45 IST
मेरठ, 8 जून 2025 – मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ की वर्षों पुरानी मांग अब पूरी होने की कगार पर दिख रही है। केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने हाल ही में मेरठ में यह बात कही है कि देश भर में स्थापित होने वाली 10 नई हाईकोर्ट खंडपीठों की सूची में मेरठ सबसे ऊपर है। उन्होंने मेरठ बार एसोसिएशन के साथ एक बैठक में यह महत्वपूर्ण जानकारी साझा की।READ ALSO:-बस के आगे स्टंट, फिर मारपीट: 'सॉरी अंकल, अब नहीं करूंगा!' - मेरठ में फिल्मी स्टंट करने वाला 'सुहैल खान' गिरफ्तार
अधिवक्ताओं का विरोध और पीएम से चर्चा का वादा
केंद्रीय मंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि कुछ स्थानों पर हाईकोर्ट खंडपीठों की स्थापना का विरोध स्वयं अधिवक्ता समुदाय द्वारा किया जा रहा है। हालांकि, उन्होंने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पहले ही अनौपचारिक चर्चा का उल्लेख किया। उन्होंने मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय शर्मा और उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति के अन्य पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में यह आश्वासन दिया कि वे इस विषय पर दिल्ली में विस्तृत चर्चा करेंगे। इस मुलाकात के लिए उन्होंने मेरठ के अधिवक्ता प्रतिनिधिमंडल को दिल्ली बुलाया है।
शनिवार रात को हुई इस बैठक में अधिवक्ताओं ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की अपनी प्रबल मांग दोहराई। मंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे जल्द ही इस पर कोई निर्णय लेंगे और दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तृत चर्चा के बाद इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे।
सुप्रीम कोर्ट की अनुमति की आवश्यकता नहीं
अधिवक्ताओं ने केंद्रीय मंत्री को यह भी बताया कि हाईकोर्ट खंडपीठ की स्थापना के लिए सुप्रीम कोर्ट की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि केंद्र सरकार को इसके स्थापना का सीधा अधिकार प्राप्त है। इस पर केंद्रीय मंत्री ने अधिवक्ताओं से दिल्ली आने पर संबंधित नियम की एक प्रति साथ लाने को कहा। यह संकेत देता है कि सरकार इस मामले में कानूनी पहलुओं को लेकर गंभीरता से विचार कर रही है और मेरठ में खंडपीठ की स्थापना के लिए सकारात्मक कदम उठा सकती है।
मेरठ में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लाखों लोगों को न्याय तक पहुंच में आसानी होगी और उन्हें इलाहाबाद तक की लंबी यात्रा से मुक्ति मिलेगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली में होने वाली बैठक और प्रधानमंत्री के साथ संभावित चर्चा के बाद इस बहुप्रतीक्षित मांग पर क्या अंतिम निर्णय लिया जाता है।
