☀️मेरठ में 'पीएम सूर्य घर योजना' की धीमी रफ्तार पर DM सख्त: लंबित आवेदनों को 16 जून तक निपटाने के निर्देश
जिलाधिकारी डॉ. वी.के. सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में की समीक्षा बैठक, अनियमित वेंडर्स पर कार्रवाई के निर्देश
| Jun 12, 2025, 14:20 IST
मेरठ, उत्तर प्रदेश: मेरठ कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को जिलाधिकारी डॉ. वी.के. सिंह ने 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में योजना की धीमी रफ्तार पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त की और संबंधित अधिकारियों व वेंडर्स को सख्त निर्देश जारी किए।READ ALSO:-🔥यूपी में तपती धरती, झुलसता आसमान: आगरा बना प्रदेश का 'हॉटस्पॉट', हीटवेव से हाल बेहाल, 20 जिलों में लू का अलर्ट,
कम प्रगति पर नाराजगी, अब होगी साप्ताहिक समीक्षा
यूपीनेडा (उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण) मेरठ के परियोजना प्रभारी ने बैठक में योजना की वर्तमान प्रगति का ब्यौरा दिया। जिलाधिकारी ने इस धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि अब इस कार्यक्रम की साप्ताहिक समीक्षा मुख्य विकास अधिकारी (CDO) स्तर पर की जाएगी और मासिक समीक्षा स्वयं उनके स्तर पर होगी। यह कदम योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
पोर्टल लीकेज रोकने और अनियमित वेंडर्स पर कार्रवाई के निर्देश
जिलाधिकारी ने पीएम सूर्य घर योजना के संबंध में वेन्डर्स तथा विद्युत विभाग के साथ की बैठक@InfoDeptUP @UPGovt @CMOfficeUP @chiefsecyUP @DMMeerut pic.twitter.com/V36XWnMysh
— Suchna Vibhag Meerut (@SuchnaMeerut) June 11, 2025
जिलाधिकारी ने अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम) और विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया कि वे समय पर कार्य पूरा करें और पोर्टल से आवेदन लीकेज को रोकें। यूपीनेडा प्रभारी को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि यदि कोई वेंडर अनियमितताओं में संलिप्त पाया जाता है, तो उसे ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश तत्काल मुख्यालय को भेजी जाए। मुख्य विकास अधिकारी ने सभी वेंडर्स से कहा कि यदि उन्हें कोई शिकायत है, तो वे उसे लिखित में दें।
बैंकों में लंबित आवेदनों पर डीएम का कड़ा रुख
बैठक में विभिन्न बैंकों में लंबित पीएम सूर्य घर योजना के आवेदनों की भी समीक्षा की गई। पंजाब नेशनल बैंक में सबसे अधिक 184 स्वीकृति और 45 वितरण के मामले लंबित पाए गए।
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एचडीएफसी बैंक: 105 स्वीकृति और 2 वितरण मामले लंबित।
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केनरा बैंक: 101 स्वीकृति और 29 वितरण मामले लंबित।
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एसबीआई: 91 स्वीकृति और 11 वितरण मामले लंबित।
जिलाधिकारी ने सभी बैंकों को 16 जून 2025 तक इन सभी लंबित आवेदनों की स्वीकृति और वितरण प्रक्रिया पूरी करने का सख्त निर्देश दिया है। यह कदम सुनिश्चित करेगा कि पात्र लाभार्थियों को समय पर योजना का लाभ मिल सके और सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन को बढ़ावा मिले।
जिलाधिकारी के इन सख्त निर्देशों के बाद उम्मीद है कि मेरठ जिले में पीएम सूर्य घर योजना के क्रियान्वयन में तेजी आएगी और अधिक से अधिक लोग इस मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठा पाएंगे।
