गाजियाबाद: दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल पर दोपहिया वाहन चलाना अब पड़ेगा महंगा, दर्ज होगा मुकदमा

गाजियाबाद: गाजियाबाद में सड़क सुरक्षा को लेकर हुई एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में एक बड़ा और सख्त फैसला लिया गया है। इस फैसले के अनुसार, अब दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर दोपहिया वाहन चलाने वाले लोगों के खिलाफ और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एडीएम सिटी गंभीर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस उच्च-स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया है।READ ALSO:-ग्रेटर नोएडा: अन्नपूर्णा गर्ल्स हॉस्टल में भीषण आग, बालकनी से कूदीं छात्राएं, 160 छात्राएं थीं मौजूद, मची अफरातफरी

पहले, इन दोनों ही महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे पर दोपहिया वाहन चलाने पर केवल 20,000 रुपये का जुर्माना (चालान) काटा जाता था। हालांकि, अब गाजियाबाद प्रशासन ने इस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ और भी सख्त रवैया अपनाने का निर्णय लिया है। नए नियम के तहत, यदि कोई व्यक्ति दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे या ईस्टर्न पेरिफेरल पर दोपहिया वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे 20,000 रुपये का चालान तो भरना ही होगा, साथ ही उसके खिलाफ कानूनी धाराओं के तहत मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा।

गाजियाबाद प्रशासन और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने मिलकर यह सख्त कदम उठाया है। इसका मुख्य उद्देश्य इन एक्सप्रेसवे पर सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। अधिकारियों ने बताया कि इन दोनों ही एक्सप्रेसवे पर अक्सर दोपहिया वाहनों के कारण दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिनमें कई बार लोगों की जान भी चली जाती है। एडीएम सिटी गंभीर सिंह ने इस अवसर पर कहा कि आर्थिक दंड निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन यह किसी भी तरह से मानव जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए, लोगों की जान बचाने और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए यह सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया था।

इसके अतिरिक्त, बैठक में एडीएम सिटी गंभीर सिंह ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के अधिकारियों को इन दोनों एक्सप्रेसवे पर मौजूद ब्लैक स्पॉट (दुर्घटना संभावित क्षेत्र) को जल्द से जल्द सुधारने के भी सख्त निर्देश दिए हैं। अधिकारियों का मानना है कि ब्लैक स्पॉट में सुधार करके भी दुर्घटनाओं की संख्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो भी व्यक्ति इन एक्सप्रेसवे पर नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी, ताकि लोगों में यातायात नियमों का पालन करने की आदत विकसित हो सके और सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित किया जा सके।