🛑 चकबंदी में लापरवाही पर बिजनौर डीएम सख्त! 2 लेखपाल-कानूनगो की रोकी सैलरी, मई 2025 तक काम पूरा करने का अल्टीमेटम!

🔶 मई 2025 तक सभी गांवों की चकबंदी प्रक्रिया धारा-7 तक पूरी करने के सख्त निर्देश, डीएम जसजीत कौर ने समीक्षा बैठक में दिखाया कड़ा रुख।

By Khabreelal Media | May 14, 2025, 18:27 IST

बिजनौर: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में किसानों के लिए बेहद ज़रूरी चकबंदी का काम अब रफ्तार पकड़ेगा। सालों से लटके और धीमी गति से चल रहे चकबंदी कार्यों पर जिलाधिकारी जसजीत कौर ने सख्‍ती दिखाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। उनकी इस कार्रवाई से चकबंदी विभाग में हड़कंप मच गया है और अधिकारियों व कर्मचारियों को समय पर काम पूरा करने की खुली चेतावनी मिल गई है।READ ALSO:-शर्मनाक! मासूमों के भविष्य पर शराब का साया! अमरोहा में क्लासरूम में जाम छलकाते 'गुरुजी', VIDEO देख डीएम का माथा ठनका,किया सस्पेंड!

चकबंदी में देरी, किसानों की परेशानी जारी:

चकबंदी एक ऐसी प्रक्रिया है जो खेतों को व्यवस्थित करती है, किसानों की बिखरी हुई जोतों को एक जगह लाती है, जिससे खेती करना आसान हो जाता है और भूमि विवाद कम होते हैं। लेकिन अक्सर यह प्रक्रिया धीमी गति से चलती है, जिससे किसानों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बिजनौर में भी यही स्थिति थी, जिस पर अब जिलाधिकारी ने सख्‍ती बरती है।

आज 14 मई, 2025 को महात्मा विदुर सभागार कलेक्ट्रेट बिजनौर में चकबन्दी प्रक्रियाधीन ग्रामों की मासिक प्रगति की समीक्षा बैठक आहूत की गयी। बैठक में 05 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के वादों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। pic.twitter.com/wILdV6rUzc
— DM Bijnor UP (@dmbijnor) May 14, 2025

डीएम जसजीत कौर का 'एक्शन मोड':

जिलाधिकारी जसजीत कौर ने कलेक्ट्रेट सभागार में चकबंदी कार्यों की समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक के दौरान जब उन्हें काम की धीमी प्रगति का पता चला, तो उनका पारा चढ़ गया। उन्होंने इसे बेहद गंभीरता से लिया और मौके पर ही लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए।

वेतन रोकने और स्पष्टीकरण की कार्रवाई:

डीएम ने चकबंदी कार्यों में शिथिलता बरतने के आरोप में दो लेखपालों और एक कानूनगो का वेतन तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश दिया। यह एक सख्त कदम है जो सीधे तौर पर संबंधित कर्मचारियों की जेब पर असर डालेगा। इसके साथ ही, एक अन्य लेखपाल को सख्त चेतावनी जारी की गई है कि वे अपने कार्यप्रणाली में सुधार लाएं, वरना उन पर भी कार्रवाई हो सकती है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए, जिलाधिकारी ने एक चकबंदी अधिकारी (सीओ) और एक सहायक चकबंदी अधिकारी (एसीओ) से भी स्पष्टीकरण मांगा है। उनसे पूछा गया है कि उनके कार्यक्षेत्र में चकबंदी का काम तय समय सीमा के भीतर क्यों नहीं हो रहा है और इसमें देरी के क्या कारण हैं।

मई 2025 की डेडलाइन क्यों अहम?:

जिलाधिकारी ने सभी चकबंदी अधिकारियों को साफ निर्देश दिया है कि मई 2025 तक जिले के सभी गांवों में चकबंदी की धारा-7 की प्रक्रिया हर हाल में पूरी हो जानी चाहिए। धारा-7 चकबंदी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण होता है, जिसके पूरा होने के बाद चकबंदी अंतिम रूप लेने लगती है। इस डेडलाइन का मतलब है कि अब काम में तेज़ी लानी ही पड़ेगी।

रोजाना समीक्षा और लापरवाही पर ज़ीरो टॉलरेंस:

काम में तेज़ी लाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, जिलाधिकारी ने एसओसी चकबंदी को निर्देश दिया है कि वे सभी सीओ, एसीओ और कानूनगो द्वारा किए जा रहे कार्यों की रोजाना समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि इस समीक्षा के दौरान यदि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है, तो उस पर बिना किसी देरी के तत्काल कार्रवाई की जाए। यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि काम में कोई भी ढिलाई न बरती जाए।

पुराने मामलों के निपटारे पर ज़ोर:

जिलाधिकारी ने विशेष रूप से निर्देश दिए कि जो चकबंदी मामले पांच साल या उससे ज़्यादा समय से लंबित हैं, उनका निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। इन पुराने मामलों के लटके रहने से किसानों को लंबे समय से परेशानी हो रही है, और डीएम चाहती हैं कि उन्हें जल्द से जल्द राहत मिले।

शासन की सीधी नज़र:

जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि चकबंदी कार्यों की प्रगति पर सीधे शासन स्तर से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। इसका मतलब है कि सिर्फ जिला स्तर पर ही नहीं, बल्कि राज्य स्तर पर भी काम की समीक्षा हो रही है, जिससे अधिकारियों पर बेहतर प्रदर्शन करने का अतिरिक्त दबाव रहेगा।

विशेष कार्यों को मई अंत तक पूरा करने का निर्देश:

डीएम ने निर्देश दिए कि 1359 फसली वर्ष के राजस्व रिकॉर्ड से मिलान करने के बाद ही चकबंदी का काम शुरू किया जाए। इसके अलावा, जो गांव पड़ताल प्रक्रियाधीन हैं या जहाँ कब्ज़े में बदलाव से संबंधित काम लंबित है, उन सभी का काम मई महीने के अंत तक हर हाल में पूरा कर लिया जाए।

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इस बैठक में अपर जिलाधिकारी न्यायिक वान्या सिंह, एसओसी चकबंदी संजय कुमार शर्मा सहित चकबंदी विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी की इस सख्‍ती से उम्मीद है कि बिजनौर में चकबंदी का काम अब तेज़ी से होगा और किसानों को उनका हक जल्द मिलेगा।

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