🚩"मीटर नहीं मर्ज है ये!": स्मार्ट मीटर और निजीकरण के खिलाफ बिजनौर में किसानों का हल्ला बोल! कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन, ऊर्जा मंत्री के नाम दिया ज्ञापन

बिजनौर, [09/06/2025]: आज बिजनौर का कलेक्ट्रेट परिसर किसानों की आवाज़ से गूँज उठा, जब भारतीय किसान यूनियन (BKU) के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने स्मार्ट मीटर लगाए जाने और बिजली विभाग के निजीकरण के खिलाफ ज़ोरदार प्रदर्शन किया। किसानों ने अपनी इन अहम मांगों को लेकर ऊर्जा मंत्री के नाम एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही, उन्होंने जिलाधिकारी को भी अलग से एक ज्ञापन देकर समीपुर से इस्सोपुर मार्ग पर बन रही नई पुलिया को पुरानी जगह पर ही बनाने की माँग की, जिस पर वे अड़े हुए हैं।Read also:-🟦धामपुर में वैश्य महासम्मेलन के शीर्ष नेताओं का भव्य स्वागत, समाज की एकता और राजनीतिक भागीदारी पर दिया गया जोर

किसानों का स्पष्ट रुख है कि स्मार्ट मीटर और बिजली का निजीकरण समाज के किसी भी वर्ग के लिए लाभकारी नहीं होगा, बल्कि इससे किसानों और मजदूरों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इस सशक्त प्रदर्शन में दलबीर सिंह, रमोद कुमार, खूब सिंह, संदीप कुमार, दारा सिंह और परविंदर वालिया सहित कई प्रमुख किसान नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और सरकार से अपनी माँगें मानने का आग्रह किया।

स्मार्ट मीटर और बिजली निजीकरण: किसानों की कसक और डर

किसानों का कहना है कि स्मार्ट मीटर के आने से उनके बिजली बिलों में अप्रत्याशित वृद्धि होगी, जो पहले से ही आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे किसानों के लिए एक और बड़ा झटका होगा। उनका आरोप है कि यह कदम केवल निजी कंपनियों को लाभ पहुँचाने और आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डालने की एक सोची-समझी रणनीति है।

इसी तरह, बिजली क्षेत्र के निजीकरण को लेकर भी किसानों में गहरी चिंता है। उन्हें आशंका है कि निजीकरण के बाद बिजली की दरें बेतहाशा बढ़ जाएंगी और ग्रामीण तथा कृषि क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति अनिश्चित हो जाएगी। किसानों का मानना है कि इसका सीधा असर कृषि उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, जिससे उनकी आजीविका खतरे में पड़ जाएगी। वे जोर देकर कहते हैं कि बिजली जैसी मूलभूत आवश्यकता का निजीकरण समाज के लिए घातक है।

पुलिया का मुद्दा: किसानों की रोज़मर्रा की समस्या

किसानों ने जिलाधिकारी को सौंपे ज्ञापन में समीपुर से इस्सोपुर मार्ग पर लोक निर्माण विभाग नजीबाबाद द्वारा बनाई जा रही नई पुलिया को लेकर भी अपना विरोध जताया। उनकी प्रमुख मांग है कि पुलिया को पुरानी जगह पर ही बनाया जाए। किसानों का तर्क है कि नई जगह पर पुलिया बनने से उन्हें अपने खेतों तक पहुँचने में भारी असुविधा होगी और उनका दैनिक आवागमन भी प्रभावित होगा। यह मुद्दा सीधे तौर पर उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और कृषि कार्यों से जुड़ा है, इसलिए वे इस पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं हैं।

भारतीय किसान यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी इन जायज़ और महत्वपूर्ण मांगों पर सरकार ने जल्द कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया, तो वे भविष्य में और भी बड़े और व्यापक आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। फिलहाल, प्रशासन ने किसानों के ज्ञापनों को स्वीकार कर लिया है और इन गंभीर मुद्दों पर उचित विचार करने का आश्वासन दिया है।