🏰✨बिजनौर में खुलेंगे हेरिटेज होटलों के द्वार, पर्यटन विभाग की विशेष प्रोत्साहन योजना का ऐलान; पुराने भवन संवरेंगे

1950 से पूर्व की ऐतिहासिक इमारतों को होटल में बदलने पर मिलेगी भारी सब्सिडी और छूट, जिलाधिकारी जसजीत कौर ने दी जानकारी

By Khabreelal Media | May 13, 2025, 21:58 IST

बिजनौर: बिजनौर जिले में पर्यटन गतिविधियों को पंख लगाने और जिले की समृद्ध विरासत को सहेजने के उद्देश्य से पर्यटन विभाग ने एक अनूठी पहल की है। जिलाधिकारी श्रीमती जसजीत कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेरिटेज होटलों हेतु एक विशेष प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है, जिसके तहत ऐतिहासिक महत्व के पुराने भवनों को आकर्षक होटलों के रूप में विकसित किया जाएगा।READ ALSO:-🏗️✨विकास को गति, व्यवस्था को धार: बिजनौर की डीएम जसजीत कौर ने परखा नूरपुर का 'ग्राउंड जीरो'

इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य फोकस 1950 से पूर्व निर्मित पुराने भवनों, जैसे किलों, हवेलियों, कोठियों और महलों पर है। इन ऐतिहासिक इमारतों को उनकी मूल वास्तुकला और भव्यता को बरकरार रखते हुए हेरिटेज होटल के रूप में परिवर्तित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इन भवनों की मूल संरचना या स्थापत्य शैली में कोई बदलाव न किया जाए, ताकि उनका ऐतिहासिक स्वरूप बना रहे।

योजना में हेरिटेज होटलों को उनकी प्राचीनता और आकार के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

सामान्य हेरिटेज होटल: 1950 से पूर्व निर्मित भवन, जिसमें कम से कम 5 कमरे होने चाहिए।
हेरिटेज क्लासिक होटल: 1935 से पहले निर्मित भवन, जिसमें न्यूनतम 15 कमरे अनिवार्य हैं।
हेरिटेज ग्रैंड होटल: 1920 से पहले निर्मित भवन, जिसके लिए भी न्यूनतम 15 कमरे आवश्यक हैं।

जिलाधिकारी ने बताया कि इस विशेष प्रोत्साहन योजना के तहत निवेशकों को कई तरह की महत्वपूर्ण वित्तीय छूट और सब्सिडी प्रदान की जाएगी। पूंजीगत लागत (capital cost) पर निवेशकों को 25% तक की substantial सब्सिडी का लाभ मिलेगा। इसके अलावा, 5 करोड़ रुपये तक के बैंक ऋण पर 5 साल की अवधि के लिए 5% ब्याज सब्सिडी का प्रावधान किया गया है, जिससे निवेशकों पर वित्तीय भार कम होगा।

योजना में स्टाम्प ड्यूटी और भूमि उपयोग परिवर्तन (Land Use Conversion) शुल्क में 100% की पूर्ण छूट देने की भी व्यवस्था है, जो ऐसे प्रोजेक्ट्स की शुरुआत में एक बड़ी राहत प्रदान करेगी। साथ ही, पहले साल के उत्पाद शुल्क (Excise Duty) पर 50% की प्रतिपूर्ति (reimbursement) की जाएगी।

निवेश की गई राशि के आधार पर भी सब्सिडी का ढांचा तय किया गया है, जो निवेशकों को आकर्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है:

10 लाख से 10 करोड़ रुपये तक के निवेश पर 25% सब्सिडी।
10 करोड़ से 50 करोड़ रुपये तक के निवेश पर 20% सब्सिडी।
50 करोड़ से 200 करोड़ रुपये तक के निवेश पर 15% सब्सिडी।
200 करोड़ से 500 करोड़ रुपये तक के निवेश पर 10% सब्सिडी।

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जिलाधिकारी श्रीमती जसजीत कौर ने जिले के निवासियों और संभावित निवेशकों से अपील की है कि वे इस आकर्षक योजना का अधिकतम लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि यह योजना न केवल जिले में पर्यटन को बढ़ावा देगी और रोज़गार के अवसर सृजित करेगी, बल्कि बिजनौर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस योजना से बिजनौर पर्यटन मानचित्र पर एक विशिष्ट स्थान बना सकता है।

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