यूपी कैबिनेट बैठक में हुए 25 बड़े फैसले, 500 रुपये में होगी मकानों की रजिस्ट्री, 1 करोड़ छात्रों को मिलेगा स्मार्टफोन
यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक में 25 बड़े फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में सबसे बड़ा फैसला घर खरीदने वालों के लिए हुआ। इस दौरान तय हुआ कि प्रदेश में LIG और EWS मकानों की रजिस्ट्री केवल 500 रुपये में होगी।
UP Cabinet Meeting : उत्तरप्रदेश की योगी सरकार के मंत्रिमंडल के गठन के बाद पहली कैबिनेट बैठक में 25 बड़े फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में सबसे बड़ा फैसला घर खरीदने वालों के लिए हुआ। इस दौरान तय हुआ कि प्रदेश में LIG और EWS मकानों की रजिस्ट्री केवल 500 रुपये में होगी। इसके अलावा दूसरा बड़ा फैसला छात्रों के लिए हुए, जिसमें तय हुआ कि प्रदेश के 60 लाख से 1 करोड़ छात्रों को टैबलेट या स्मार्टफोन दिए जाएंगें
बैठक के बाद उत्तरप्रदेश सरकार के प्रवक्ता और एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि छात्रों के तकनीकि विकास के लिए ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीटेक, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, नर्सिंग और कौशल विकास से जुड़े छात्रों को टैबलेट या स्मार्टफोन बांटने का फैसला लिया गया है, इसमें करीब 3000 करोड़ का खर्च आएगा। इसके लिए हर जिले के डीएम की अध्य्क्षता में 6 मेम्बर की कमेटी बनाई जाएगी। इसके बाद चिह्नित स्कूलों नवम्बर के पहले सप्ताह तक पात्र छात्रों की लिस्ट इस कमेटी को सौंपेंगे। स्मार्टफोन और टैबलेट की खरीदारी जेम पोर्टल के माध्यम से होगी।
इसके अलावा मकान खरीदने वाले लोगों को स्टाम्प शुल्क में भी सरकार में बड़ी राहत दी है। बैठक में तय हुआ कि EWS और LIG के मकानों में रजिस्ट्री के लिए पहले प्रॉपर्टी के लिए तय लिए गए प्रतिशत के हिसाब से शुल्क देना पड़ता था, लेकिन अब इसका शुल्क तय कर दिया गया है। यानी अब रजिस्ट्री के लिए सिर्फ 500 रुपए ही देने होंगे। सरकार के इस फैसले का गरीब परिवारों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा।
ये फैसले भी हुए
- कानपुर नगर में 37.35 लाख रुपये की लागत से सर्किट हाउस में अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति की स्थापना होगी
- वाराणसी में 412 करोड़ की लागत से मार्ग का चौड़ीकरण होगा
- 269.10 करोड़ की लागत से भदोही में कालीन के मार्ट में उच्चीकरण होगा
- अंसगठित क्षेत्र के करीब 4.5 करोड़ मजदूरों, श्रमिकों, कामगारों को आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा
- श्रमिकों को दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी अपंगता होने पर मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलेगा
- श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को सूचीबद्ध निजी व सरकारी अस्पतालों में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज मिलेगा
- यूपी में पीपीपी मोड पर बन रहे 23 में से 17 बस स्टेशन की ई-टेंडर में प्रक्रिया में बदलाव किया जाएगा